काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखेर राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम नबनाएको प्रष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विभागलाई सरकारले सुधार गरिरहेको बताएका हुन् ।

विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर मन नपरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाई छ । उनले भने- 'सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ, यसलाई अख्तियारले मात्रै हेरे पुग्ने भन्ने छ। त्यो गलत हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ। पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको थियो र व्यापक त्यहाँबाट उजुरी सङ्कलन गरेर ठूलो पोलिटिकल हरासमेन्टको कुसंस्कार बसालियो थियो, त्यसलाई हामी सुधार्दैछौँ।'

उनले हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले थप भने- 'सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई हामीले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि दुरुपयोग गर्‍यौँ भने हामी यो ग्रे लिस्टबाट निस्कन सक्दैनौँ।' सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि दुरुपयोग गरिए ग्रे लिस्टबाट निस्कन नसक्ने उनको भनाइ छ।