काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध आएका रिट दरपीठ गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। 

शुक्रबार अधिवक्ता गीता थापा, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तीनै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। 

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरियताका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको भन्दै कानुन व्यवसायी रिट दिएका थिए। विधि र प्रक्रिया विपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्न आदेश माग गरिएको थियो। 

न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो। संवैधानिक परिषद्ले भने वरीयता पन्छाएर प्रधानन्यायाधीशका लागि शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। 

यस निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपालीका कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले असहमति जनाएका थिए। 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको छ। शुक्रबार संसदीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। 

सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरे पनि रिट दिने बाटो बन्द भएको छैन। रिट दर्ताको माग गर्दै कानुन व्यवसायीले इजलासमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।