सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा सरकार

काठमाडौं - सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले उक्त पुनरवलोकन निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको हो ।

सर्वोच्चले २०८१ असार १० गते सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिएपनि सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो ।