.gif)
काठमाडौं - सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री लगाएत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी एवम् भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति, व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलित तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
भारतसँग जिटुजी खरिदमाध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
प्रवक्ता पोखरेलले नेपाली सेनाका ६ र निजी क्षेत्रका ९ गरी कुल १५ वटा हेलिकप्टर खोज तथा उद्धारमा खटिएका र ४ वटा हेलिकप्टर ट्रिपमार्फत खाद्य तथा गैर–खाद्य राहत सामग्री प्रभावित बस्तीहरूमा पुर्याइएको जानकारी दिए।
उनले भोटेकोशी नदीमा लेदोसहित पानीको बहाव केही बढेको सूचना आए पनि ठूलो ड्याम फुटेको अवस्था नरहेको र साना ग्लेसियर तथा पानी ओभरफ्लो भएका कारण सतह बढेको पाइएको उल्लेख गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र तत्कालै सीमापारिबाट ठूलो विपद्को जोखिम नरहेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए।
