काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर र असमान क्षति व्यहोरिरहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालैको भोटेकोशी बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपद्प्रभावित मुलुकलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्त, पुनर्निर्माण सहयोग र दीर्घकालीन प्रतिरोध क्षमता निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनले आफू विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र उज्यालो भविष्यका विषयमा बोल्न चाहेको भए पनि अहिले मृत्यु, विनाश र बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडाबारे बोल्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भोटेकोशी बाढीले केही मिनेटमै सडक, पुल, विद्यालय, घर, जीविकोपार्जन र विकासका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
“भोटेकोशी विपद् केवल स्थानीय दुःखान्त थिएन, यो विश्वका लागि चेतावनी थियो। प्रश्न यो हो—के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुन्यौंरु”
गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र नजिकै हिम–चट्टान पहिरोपछि आएको बाढीले नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार विपद्मा १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नचिन्ने भन्दै हिमनदी, पहिरो र बाढीले राहदानी वा सीमाको छाप बोकेर यात्रा नगर्ने बताए।
नेपालमा उत्पत्ति भएको बाढीको असर चीनतर्फ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रलाई साझा जलवायु तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
हिमनदी पग्लिनु, पर्माफ्रस्ट कमजोर हुनु, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्नु र नदीको बहाव अनिश्चित हुँदै जानुले हिमालय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।
“नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो,” उनले भने, “यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र स्वच्छ ऊर्जा संरचना ध्वस्त बनाउँछ तथा आफूले ननिम्त्याएको क्षति मर्मत गर्न गरीब मुलुकलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।”
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक विवाद बनाउन नेपाल इच्छुक नरहेको स्पष्ट पार्दै ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र समाधानका लागि बढी स्रोतसाधन भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहानुभूति नभई साझा जिम्मेवारी र न्यायका आधारमा सहयोग मागेको उनको भनाइ थियो।
शाहले विपद्पछिका तत्कालीन आवश्यकता ‘राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण’सँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र प्रतिरोध क्षमता’लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उनले विपद्प्रभावित कम आय भएका मुलुकमाथि थप ऋणको भार नथोपर्ने गरी अनुदानमा आधारित पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
“घर जलिरहेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन, तत्काल काम गरिन्छ,” उनले भने, “जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु प्रतिरोध संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत उपग्रह सूचना र प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमताल तथा भूभागको निगरानी, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का बेला समन्वित सहायता परिचालन गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक सेवा र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै शाहले हिमालयलाई विश्वको किनाराको समस्या नभई पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी उत्सर्जन र निष्क्रियताको परिणामबाट जोगिन नेपाल एक्लैले पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्न नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्पछि सहयोग गर्ने भारत र चीनसहित मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, मानवीय सहायता संस्था, परोपकारी समूह तथा विश्वभरका व्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गर्दै तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औँल्याए।
