काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई पदबाट हटाएका थिए।

उनीहरूलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त भएका थिए।