काठमाडौं - सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरि रेडप्रस कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ ।’

त्यस्तै, नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गरिने

नीति तथा कार्यक्रममा साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गरिने पनि उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले साना किसानलाई लक्षित गरी बाली तथा पशुधन बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका हुन् ।

बीमा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग आबद्ध गर्दै किसानको पहुँच सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब एकीकृत कोष बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।