ऋषभ भट्टराई,काठमाडौं  - नेपालले आर्थिक उदारीकरणकाे शुरुवात गरेकाे झण्डै चार दशक भयाे। आर्थिक उदारीकरणकाे सुरूवात सँगसँगै नेपालमा संयुक्त उद्यम ( Joint Venture) र निजी लगानी( Private Investment) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाे स्थापना धमाधम भए । नियम, कानुनमा सुधार,नियमनकारी निकायकाे क्षमता अभिबृद्धिसहित निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा सहज प्रवेशकाे वातावरण निर्माण भयाे । फलस्वरूप सीमित प्रतिस्पर्धाकाे अवस्थाबाट करिब करिब पुर्ण प्रतिस्पर्धाकाे अवस्थामा वित्तीय बजार पुगेकाे छ।

संख्यात्मक बृद्धिसँगसँगै गुणात्मक बृद्धिकाे कुरा स्वभाविक हाे। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत गुणस्तरमा सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताकाे कुरा महत्त्वपूर्ण रहे। उदारीकरणमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारले नै मुल्य निर्धारण गर्दछ। नीतिगत र ब्यवहारिक रुपमा सबैलाई समान अबसरकाे उपलब्धता समेत वित्तीय क्षेत्र सुधारकाे मर्म हाे।  प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा Micro Management काे कल्पना गरिन्न। धेरै कुरा बजारलाई छाेडिन्छ। नीतीगत नियमन सम्बद्ध निकायले गर्दछन । 

बैंकले मुलतः निक्षेप कर्ताकाे निक्षेप संकलन गरी साे काे प्रभाबकारी परिचालन गर्दै मुनाफा आर्जन गर्दछ। निक्षेप बैंकको मुख्य श्राेत हाे। यस्तो श्राेतकाे लागत ब्याजदर हाे। ब्याज निक्षेप र कर्जाको मुल्य हाे । सामान्यतः मूल्य बजारमा माग र आपूर्तिकाे अन्तरक्रियामा तय हुन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारणका लागि बजारकाे माग र आपूर्तिसंगै नेपाल राष्ट्र बैंकका धेरै निर्देशनहरुकाे पालना गर्नुपर्दछ। नेपालकाे बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै गईरहेकाे छ। हाल करिब ६०% हिस्सा मुद्दती निक्षेपकाे छ। याे  Interest Sensitive निक्षेप हाे।  कुल निक्षेपको ४०% हिस्सा संस्थागत निक्षेपकाे रहेकाे छ, जुन Highly Interest Sensitive निक्षेप हाे। बजारमा बैंकको ब्याजदर तुलना गरेर निक्षेप कर्ताले निक्षेपकाे दर उच्च भएकाे बैंकमा राख्नु लाई स्वभाविक मान्नुपर्छ। बजारमा निक्षेपकर्ताले जुन बैंकको निक्षेपको ब्याजदर बढी छ, त्यहीँ निक्षेप राख्नु विवेकशील निर्णय नै मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे सहज उपलब्धतामा ब्याजदर नै ग्राहकका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णायक पक्ष हाे। यदि कुनै वित्तीय संस्थाकाे ब्याजदर प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने त्याे संस्थाले थप निक्षेप संकलन र भइरहेको निक्षेपकाे संरक्षण गर्न सक्दैन। 

हाल सरकारी बैंककाे निक्षेपकाे ब्याजदरमा चासाे प्रकट भइरहेकाे छ।  सरकारी बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ब्याजदर कायम गरेकाे भनेर बुझ्नु चाहिँ सहि हुन्छ । यहाँ थप  बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने करिब १५% निक्षेपको हिस्सा अेागट्ने बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी ब्याजदर कायम नगर्ने  हाे भने निक्षेप अर्थात श्राेतकाे प्राप्ति कसरी हुन्छ? कसरी आफ्नो निक्षेप जाेगाउन सक्छन् ? अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ता काे हितमा कसले बाेल्ने? दुरदराजका साना बचत कर्ताकाे हित हेर्नु पर्दैन? प्रश्न अनेक छन्।  सरकारले आफ्नो र आफ्ना सार्वजनिक संस्थाहरुकाे निश्चित प्रतिशत निक्षेप उपलब्ध गराउने हाे भने सरकारी बैंकहरुले धेरै हदसम्म बजारमा ब्याजदर स्थिर बनाउन सहयाेगी भुमिका खेल्न सक्छन् ।

सरकारकाे याे अस्त्रले सरकारी बैंकहरुले बजारमा ब्याजदरकाे ट्रेन्ड निर्धारण गर्ने क्षमता राख्न सक्छन्। खुला बजारमा  मुल्य निर्धारणका बिधि हुन्छन् । लहडका भरमा मुल्य निर्धारण हुदैन। प्रतिस्पर्धा बजारकाे सुन्दरता हाे। मुल्य निर्धारण बजारमा माग र आपूर्तिमा आधारित हुन्छ।  उद्योगमा रहेका कुनै संस्थाले मुल्य निर्धारणका लागि प्रतिस्पर्धी अन्य संस्थाहरुकाे मुल्य सन्दर्भ मुल्यकाे रुपमा लिन्छन् जुन स्वभाविक हाे । 

नेपालमा ब्याजदर अनुमानयाेग्य नरहेकाे र बढी नै अस्थिर रहेकाे भन्ने गरिन्छ। ब्याजदरमा स्थिरता नरहेका कारणले अर्थतन्त्रमा विविध समस्या सिर्जना भएका छन। अर्थतन्त्रमा अधिक वा न्यून ब्याजदर दुवै अनुकुल हाेइनन्। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा समस्या उत्पन्न भएकाे छ। जस्तैः नेपालमा सामान्यतः मुद्दती निक्षेपमा बढीमा ९ प्रतिशत र बचतमा ६ प्रतिशतकाे हाराहारी रहेमा कर्जाकाे ब्याज १० प्रतिशतकाे हाराहारीमा रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ जसले स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्दछ। केन्द्रीय बैंककाे बैंक दर समेत ब्याज निर्धारणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी बैंकहरुकाे दायित्व दुरदराजमा रहेका साना साना निक्षेपकर्ताकाे हित हेर्ने पनि हुनु पर्दछ। यहाँ कर्जाको ब्याजदर घटाउन खाेज्दा ती दुरदराजका साना बचतकर्ताकाे हित बिर्सनुहुन्न। 

बचतकर्ता र कर्जा ग्राहक दुबै पक्षकाे हितमा निर्णय गर्न न्यून स्प्रेट दर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समयआधार दरमा न्यून प्रिमियम जाेडेर याे सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। बजारमा कर्जाको माग सिर्जना गर्न केही समय यस्तो बिकल्पमा जाँदा बैंकहरुलाई दीर्घकालमा बेफाइदा नहुन सक्छ। बैंकहरुले कर्जाको ब्याजमा मात्र भर नपरी कमिसन, शुल्क जस्ता आम्दानी गर्ने श्राेतहरु बढाउनका लागि थप काम गर्नु जरुरी छ। हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता आम्दानीका श्राेतहरु बढाउन काम गर्ने हाे भने न्यून स्प्रेटमा समेत बैंकहरुले काम गर्न सक्छन् जसले बजारमा कर्जाको ब्याजदरमा रहेकाे उतारचढावलाई घटाई तुलनात्मक रुपमा ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न सक्छन् ।

बैंकर भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कृषि विभागका प्रमुख हुन्।