काठमाडौं - उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयहरुले भाडामा दिएका सटर गराउने काम नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले ७ असारसम्मका लागि सामूदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराउन थालेको थियो । शैक्षिक कामकारवाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरहरुमा ताला लगाएको हो । महानगरले व्यवसायीहरुका सटरमा ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ७ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ । आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा ताला लगाउँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको छ।