काठमाडौैं-उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको सेटिङमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक आज  दिउँसो बस्दैछ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले एक दर्जनजति क्रसर उद्योगहरुलाई अनुमति दिने एजेन्डा तय भइसकेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव राउत, मन्त्रीका भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्ट र उद्योग बिभागका अनुमति शाखाका निर्देशक सरोज पोखरेलको सेटिङमा ती क्रसर उद्योगहरुलाई संचालन अनुमति दिन लागिएको हो ।

बर्षौंदेखि एक सयभन्दा बढी क्रसर उद्योगीहरुले अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि छानीछानी मापदण्ड नै नपुगेका क्रसरलाई अनुमति दिन लागिएको छ ।

उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीलाई पोखरेल र भट्टले समेत प्रभावमा पारी मापदण्ड नै नपुगेका क्रसरलाई अनुमति दिइँदैछ ।

अर्थ, वन लगायतका ६ भन्दा बढी मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रतिनिधित्व रहने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको राष्ट्रबैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत सदस्य हुन्छन् ।

यति महत्वपूर्ण निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने उक्त बैठकबाट मापदण्ड नै नपुगेका क्रसरलाई अनुमति दिन करोडौंको सेटिङ भएको स्रोतको दाबी छ । पोखरेल र भट्टले सेटिङ मिलाएका हुन् ।

ललितपुरका लेले, नल्लु लगायतका स्थानमा समेत माफियाहरुलाई क्रसर संचालनको अनुमति दिन लागिएको छ । एक चाइनीज रेष्टुरेन्ट ब्यवसायीले फर्जी संचालक खडा गरेर मापदण्ड नपुर्याइकन क्रसरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको बिषयलाई आज बस्ने बोर्ड बैठकले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

निकै लामो समयपछि बस्न लागेको बैठकमा विवादास्पद एजेन्डा प्रवेश हुने भएपछि कतिपय सदस्यहरु उपस्थित नै नहुने पक्षमा पुगेको बताइन्छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पालामा क्रसर उद्योग संचालनका लागि मापदण्ड लगायतका कानुनी संरचना तयार गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उद्योग र गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहनेगरी कार्यदल बनाएका थिए ।

सो कार्यदलले लामो समय लगाएर बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी उद्योग मन्त्रालयले पटक पटक क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिंदैआएको छ ।

अहिलेको मापदण्ड अत्यन्तै अब्यवहारिक भएको भन्दै उद्योगीहरुले मापदण्ड सुधारका लागि आवाज उठाउँदैआएका छन् । तर मापदण्ड सुधार नगरी करोडौंको चलखेलमा छानीछानी सेटिङका क्रसरलाई मात्र अनुमति दिने तयारी गरिएको छ ।