काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूका किनाराको खाली क्षेत्र बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकाका नदीहरूका किनाराको खाली क्षेत्र बढाउने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

बागमती नदी, सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित सबैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचेत गराएको हो ।

पुनरावलोकन निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।