काठमाडौं - सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

शनिबार पार्टी मुख्य कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पार्टी पदाधीकारी र घोषणापत्र लेखन समिति सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका हुन् । कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमै असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

२०७४ को चुनावमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै ११ फागुन २०७७ मा उल्टायो ।

२०७८ सालको जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा नजाने बताएपछि धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आहृवान भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा १४८ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गए भने विश्वासको मत लिन संसदमा जान्न भनेको ओली आफ्नो दल एमाले र जसपाको एउटा पक्षका नेताको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगे । राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने बताएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा उल्टायो र बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश थियो ।
ओली सरकारले सुरुदेखि नै संसदलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको र ५ पुस २०७७ मा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कांग्रेसले बताएको छ । दोस्रो पटक भएको विघटनले त संविधान मात्र होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र ११ फागुन २०७७ को सर्वोच्चको फैसलालाई समेत ठाडो चुनौती दिएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरुप पटकपटक संवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता घामझै छर्लङ्ग भएको छ ।’

कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ । कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावनजा विपरित प्रेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।