संसदीय सुनुवाइको ओज बढाउने कानून तर्जूमा गरिँदै

काठमाडौं - नेपाल कानून आयोगले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप संसदीय सुनुवाइलाई थप जवाफदेही र प्रभावकारी तुल्याउन समिति सदस्यसमेत आचरण उल्लेख गरी कानूनको मस्यौदा गर्दैछ । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाई समितिको आजको बैठकमा आयोगका तर्फबाट भइरहेको कानूनी मस्यौदामा संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित नाममाथि संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यक्तिको नाम सुनुवाई हुन नसकेको खण्डमा ४५ दिनपछि स्वःतह अनुमोदन हुने वर्तमान कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो । संविधानले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् रिक्त नहुने कल्पना गरेकाले पनि संसद्लाई पञ्छाएर अरु बाटो खोजिनु हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा आयोगले उक्त व्यवस्थासहितको कानूनको मस्यौदा गरेको आयोगकी सचिव लिलादेवी गाड्तौलाले जानकारी दिइन् ।

मस्यौदामा समिति सदस्यको सुनुवाइ हुँदै गरेको व्यक्तिसँग स्वार्थ बाझिएमा भाग लिन नपाउने विषय पनि परेको छ । प्रस्तावित व्यक्तिबाट योग्यता, क्षमता, अवधारण र कार्ययोजना सुनेपछि समितिले दुई तिहाइबाट अस्वीकृत नभएसम्म नाम अनुमोदनको अभ्यास हुँदैआएको छ ।