.gif)
काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद पुनले राज्यसत्ता बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले नेपो–किड र नेपो–बेबी जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै जनताले नचिन्ने र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे। सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसमा विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन्।
सांसद पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको भन्दै कडा आपत्तिसमेत जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्टदेखि ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘सुरुमा ५० लाख प्रति ई-पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरियो र पुनः बढाएर ६४ लाख पुर्याइयो। राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने यस्तो भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ,’ पुनले भने।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुर्याएको उनले उल्लेख गरे। सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनपेक्षित हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदीय समिति र सरकार दुवै सजग हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अख्तियारका मान्छे बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गर्ने र मुद्दा चलाउन लगाउने कार्य गम्भीर छ,’ पुनले खुलासा गरे, ‘हामी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस नगरौँला, तर सत्यतथ्य के हो र कहाँ कमजोरी भयो भन्नेबारे एउटा पद्धति बसाल्न अध्ययन जरुरी छ।’
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यो विषय अदालतमा विचाराधीन भए पनि प्रणाली सुधारका लागि (थिति बसाल्न) संसदीय समितिले अध्ययन गर्न कुनै बाधा नहुने उनको तर्क छ। उनले कर्मचारी प्रशासन र सञ्चार जगत्लाई पनि कुनै डर र त्रासबिना आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
