काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टी विधानबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ नेतृत्वको अनुशासन समितिले वैशाख २ गते नभएको पद उल्लेख गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै खड्कालाई कारबाही स्वरुप ७ दिने स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तोकिएको समयमा स्पष्टीकरण नबुझाए विधान अनुरूप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुशासन समिति संयोजक गुरुङले बताएका छन् ।

संयोजक गुरुङले भने- 'तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ आएन भने विधान अनुरूप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।' 

तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समुहले गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । 

विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । 

तर खड्का भने आफूलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा राखेर विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका थिए।

केहिदिन अघि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा खड्काले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि चैत १८ गते बसेको अनुशासन समितिले उनलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो ।

समिति बैठकले लेटरहेडको दुरुपयोग दोहोरिएमा पार्टी विधान २०१७ (संशोधनसहित) र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी खड्काले सोमबार पनि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यसपछि समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोपमा खड्कामाथि कारबाही स्वरुप स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

तर खड्काले अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई हास्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिँदै जवाफ नदिने बताएका छन्।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका खड्कालगायतका केहि नेत गत पुसमा भएको कांग्रेस विशेष महाधिवेशन र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले दिएको आधिरकारिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च गुहार्न पुगेको थियो। 

तर शुक्रबार सर्वोच्चले उक्त रिट नै खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ ।

बिहीबार र शुक्रबारको सुनुवाइपछि न्यायाधिश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारीकता प्रधान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ।

त्यसपछि छलफलमा जुटेका देउवा पक्षका नेताहरूले पनि अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्ने निर्णय गरेका छन् ।