राजनीतिक दलहरुले आजदेखि निर्वाचनका लागि जुलुस,आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने

काठमाडौं - आगामी मंसिर चारको निर्वाचनका लागि आजदेखि दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउँदैछन् ।  प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाएर आचारसंहिताको पालना गर्न दल र उम्मेदवारलाई  निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिताको पालना र तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफँै वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणालीअनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलकोतर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजकोतर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसीसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ ।

सङ्गठितरूपमा नीहित राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँग पनि आयोगले सहकार्य गर्दै आएको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नका लागि गरिएको यस्तो कार्यलाई गलत अर्थमा नबुझी नियमन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न र निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न आयोगले केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याई आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारबाही गर्नसक्ने अधिकार प्रत्याजोन गरिएको छ ।