काठमाडौं - डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा चयन भएलगत्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता खारेज गर्ने उद्घोष गरे र सम्झौताबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाए ।

त्यसअनुसार गत बुधबार अमेरिका औपचारिक रूपमा सम्झौताबाट अलग भएको छ । यो पटकको चुनावमा ट्रम्पलाई हराएका जो बाइडेनले सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएकै दिन ट्वीट गरे, ‘ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौता छाडेको छ, ठ्याक्कै ७७ दिनभित्र हामी यसमा सामेल हुनेछौं ।’

फ्रान्समा ५ वर्षअघि पेरिस सम्झौता भइरहँदा बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाकै सक्रियताका कारण उक्त सम्झौता सम्भव भएको थियो । त्यसैले पनि उक्त सम्झौतालाई बाइडेनले महत्त्व दिएका हुन् ।

अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूलाई नै बाध्यकारी बनाउन पेरिस सम्झौता भएको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राजु पण्डित क्षत्रीले बताए । ‘विश्वभरि जलवायुजन्य क्षति भयावह भइरहेका बेला अमेरिकालाई बाहिर राखेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न सकिने अवस्था थिएन, यो ऐतिहासिक सम्झौता हो,’ उनले भने । आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर र पेरिस सम्झौतालाई नकारे पनि बाइडेनले प्राथमिकता दिँदा विश्व समुदायमा फेरि आशा जागेको क्षत्रीले बताएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन् । 

विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० पछि अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई दिने भनी घोषणा गरेको एकसय अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये तीन अर्ब अमेरिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ओबामाले जनाएका थिए र उनको कार्यकालमै एक अर्ब जम्मा भइसकेको पनि थियो । तर ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालभर त्यो सहयोगमा रोक लगाए । उनले जलवायु परिवर्तनका नाममा आर्थिक सहयोग गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुने र गरिबी बढ्ने दाबी गर्ने गरेका थिए ।

अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को खातामा रकम जम्मा गर्छन् ।

मेक्सिकोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १६ औं सम्मेलन (कोप–१६) ले हरित जलवायु कोष स्थापना गरेको हो । उक्त कोषको रकमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका रहेका देशहरूले प्रदान गरेको रकम जीसीएफमा १० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

क्षत्रीका अनुसार उक्त रकम आगामी चार वर्षमा जीसीएफले नेपालजस्ता विकासोन्मुख र जलवायुजन्य जोखिम झेलिरहेका मुलुकहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वितरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जीसीएफको मुख्यालय कोरियाको सोङ्दोमा छ ।

जीसीएफ बोर्डको २७ औं बैठक सोमबार सुरु भएको छ । यो बैठकले विकासोन्मुख मुलुकहरूले प्रस्ताव गरेका एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १६ वटा परियोजना स्वीकृत गर्नेछ । भदौ पहिलो साता भएको बोर्डको २६ औं बैठकले नेपालले पेस गरेको २७.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।