काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ। 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको गत २०८२ चैत्र ११ गतेको निर्णयअनुसार पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

विज्ञ समितिको संयोजकमा उपसभापति भुसाल, सदस्य र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी,हरिहर दाहाल ,प्रेमबहादुर खडका, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी,यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी,

सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र राजु कटुवाल रहेका छन् ।

समितिलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका माग, विगतका आन्दोलन र सम्झौताहरूको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने ५ वटा कार्यभार सुम्पिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

जसमा संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रबाट भएका आन्दोलन र सम्झौताहरूको अध्ययन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सरोकारवालासँग संवाद गर्ने, जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सुशासन र सेवा प्रवाहका मागहरूको अध्ययन गर्ने,हालै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्ने र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकूचित हुन नदिई संविधानको समीक्षा गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने रहेका छन् ।

'यस समितिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्नेछ र साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विशेषज्ञहरूसँग राष्ट्रिय संवादको पहलकदमी लिनेछ,कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तो छ समितिको कार्य विवरण

१. संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय, समूह, क्षेत्रबाट पहिचानलगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समूह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विश्लेषण गर्ने।

२. संविधान निर्माणपश्चात् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विश्लेषण गर्ने। संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार स‌ञ्चालनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने।

३. २०८२ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोहको भावनाअनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने।

४. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने।

५. लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने।