रञ्जन कोइराला रिहाइ प्रकरणः सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने

काठमाडौं - आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ ।

बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो । 

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका  पूर्वडिआईजी कोइरालाको कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो । सोही फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार नै रिहा भएका छन् ।

श्रीमती ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्‍याई पेट्रोल छर्केर जलाएको अभियोगमा दोषी ठहर भई २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेका रञ्जनको ८ वर्ष ६ महिनाको जेल अवधि बुधबार साँझबाट सकिएको थियो । तर, नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ । 

सर्वोच्‍च अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । अब सरकारले रञ्जनको सजाय कटौतीसम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेछ । निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दा जानेछ ।