.gif)
काठमाडौं - प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
विपक्षी दलहरूका महिला सांसदहरुले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राप्रपाकी सरस्वती लामा समर्थक रहेका छन् ।
नेपालको जनसंख्याको ५१.२ प्रतिशत महिला छन् । १५ देखि ५९ वर्षका ८७ लाख र २० देखि ४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहमा छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार हाल निजामतीमा ३० प्रतिशत, शिक्षकमा २७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ५५ प्रतिशत, बैंकिङमा २५ देखि ३० प्रतिशत, र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ ।
यति हुँदा समेत ‘बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हट्नु परेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर यसअनुसारको नीति नबनेको भनिएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ–‘२० देखि ४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेरमा छन् । तर ‘बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो’ भन्ने सामाजिक सोच र राज्यको ९८ दिन मात्रको अपर्याप्त मातृत्व बिदाका कारण धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
बिदा र व्यवहारमा विरोधाभास रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन भन्छ, सरकार आफैंले सुनौलो १००० दिन भन्छ, तर आमालाई दिने बिदा जम्मा ९८ दिन मात्र छ । ९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ?’
निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू सुरक्षीत मातृत्व बाट वञ्चित भएको भनिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ–‘९८ दिनपछि काखे बच्चा छोडेर काममा जानुपर्ने बाध्यता छ । राजनीति गर्ने महिलालाई त सुत्केरी बिदा नै छैन, हाजिर नभए हराएको सूचीमा पर्ने अवस्था छ ।’
