.gif)
काठमाडौं - सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वरोजगार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेले स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्।
कर्जा लिनका लागि शहीद परिवार वा घाइते भएको प्रमाण नेपाल सरकार वा कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ। कार्यविधिमा शहीद परिवार भन्नाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई समेटिएको छ।
यस्तो कर्जा लिएर कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र स्टार्टअप सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायका लागि पनि कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको हो।
