काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरवलोकन हुने भएको छ ।

संसद्का तर्फबाट गरेको पुनरावलकोन निवेदनमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘निस्सा दिने’ आदेश गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश पुनरवलोकनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

२०८० चैत्र १६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशको आदेशलाई ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले उल्टाउँदै पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासको आदेशसँगै गुरुङको यसअघिको निलम्बनका लागि अदालतले अर्को अदेश दिने बाटो फुकेको छ ।

अब गुरुङविरुद्धको पुरानो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ र पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परीक्षणमार्फत सदर वा बदर गर्नेछ । यसअघिको आदेश बदर भए गुरुङ पुनः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कलाई भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ मा गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।