काठमाडौँ - निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नलिने र कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाउने भनि गरेको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले आपत्ति जनाएको छ ।

अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले गरेको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा कलेजका सञ्चालकहरूले मनपरि ढंगले शुल्क बढाउने र सरकार लगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विषय आपत्तिजनक भएको बताइएको छ ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजहरूलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखिएकाले यसअघि सरकारले तोकेको शुल्क समेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढंगले शुल्क बढाउने र सरकार लगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विषय विल्कुल आपत्तिजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनेरास्ववियूकै आन्दोलनको जगमा नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढि शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरिएको जानकारी दिँदै मेडिकल कलेजहरूले मापदण्डको अवज्ञा गर्दै मनपरि शुल्क लिने क्रम नरोकिएको आरोप लगाइएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मापदण्डको अवज्ञा गरेकै कारण गण्डकी मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै कलेजहरूमा ठगिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि नियमनकारी निकायमा उजुर गर्न अपिल गर्दछ र बढि शुल्क हरहालतमा फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफै संचालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई संचालन गर्ने जिम्मा दिन विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई आह्वान समेत गरिएको छ ।