काठमाडौं - डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण तथा ब्रोडब्यान्डको समावेशी पहुँचको लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनका लागि करिब २२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने भएको छ । फ्रेमवर्कमा समावेश केही लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि ‘डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन’ परियोजनामार्फत उक्त लगानी गर्न लागिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको सहयोगमा उक्त परियोजना अघि बढाउन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत विषयको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयले त्यसमा सुझावका लागि सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छ ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधिलगायतलाई प्रमुख कार्यान्वयन निकायका रूपमा राखिएको यो परियोजनामा विश्व बैङ्क समूहमार्फत करिब १७ अर्ब रुपियाँ (१४ करोड अमेरिकी डलर) लगानी हुनेछ । बाँकी करिब पाँँच अर्ब रुपियाँ (चार करोड डलर) व्यावसायिक ऋणमार्फत जुटाइनेछ । 

डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता पनि कमी भएको सन्दर्भमा त्यसलाई पूरा गर्न यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। “सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने हिसाबले यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ,” उनले भने  । परियोजनाका लागि लगानी जुटाउने सन्दर्भमा अहिले छलफल चलिरहेको उनले बताए । 

परियोजना सम्झौताअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि करिब साढे १३ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ । नीतिगत सुधारमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारको लागत घटाउने, तोकिएका नगरपालिका जलवायु प्रतिरोधी उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई एक पटकका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने, महिला, विद्यार्थी, अशक्त व्यक्ति, कम आम्दानी भएका परिवारलाई समुदायमा आधारित डिजिटल साक्षरता र ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्न सहयोग पु¥याउने काममा यो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’ सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको थोक खरिदमा पनि यो लगानी उपयोग हुनेछ । 

 गाेरखापत्र दैनिकबाट