काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेखी औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकी हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन्छ । नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्‍मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइन्छ ।’ उनले भनिन् ।

आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सहभागी थिए । उनले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेको र देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको कारण देखाउँदै ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् को उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।