काठमाडौं - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प  प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले दिँदै आएको २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम रोक्का गरिदिएको छ।

ह्वाइट हाउसले राखेका मागको सूचीलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरको केही घण्टापछि नै अनुदान रोक्का गरिएको हो।  अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालयले हार्वर्डको निर्णयले देशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा  समस्या रहेको पुष्टि भएको दाबी गरको छ।

‘हार्वर्डको पछिल्लो निर्णयले हाम्रो देशका सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय  तथा कलेजमा व्याप्त समस्याग्रस्त मानसिकता दर्शाएको छ’ शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले गत साता हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रशासनलाई विभिन्न मागसहितको सूची पठाएको थियो।  ह्वाइट हाउसका अनुसार ती माग  यहुदीप्रतिको विरोधविरुद्ध लड्न डिजाइन गरिएको हो। ती मागको सूचीमा विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा  प्रशासनका साथै नयाँ भर्नासम्बन्धी अभ्यास र प्रक्रियामा परिवर्तन उल्लेख गरिएको थियो। तर आफ्नो समुदायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै हार्वर्डले ह्वाइट हाउसद्वारा अघि सारिएका माग अस्वीकार गरेको  हो।

नीति परिवर्तन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको दबाब अस्वीकार गर्ने हार्वर्ड पहिलो प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालय हो। ह्वाइट हाउसले राखेअनुसार माग स्वीकार गरकोे भए हार्वर्डको सञ्चालनमा व्यापक रूपान्तरण हुने थियो र विश्वविद्यालय  प्रशासन ठूलो मात्रामा सरकारको नियन्त्रण पुग्ने थियो।  गत वर्ष अमेरिकाका प्रमुख विश्वविद्यालयमा गाजामा इजरायली आक्रमण र अमेरिकाले गरकोे समर्थनको विरोधमा प्रदर्शनहरू भएका थिए।  

राष्ट्रपति ट्रम्पले ती प्रदर्शनका क्रममा प्रमुख विश्वविद्यालयले यहुदी विद्यार्थीलाई सुरक्षा दिन असफल भएको बताएका थिए। हार्वर्ड समुदायलाई सोमबार लेखेको पत्रमा यसका अध्यक्ष अलान गार्बरले ह्वाइट हाउसले शुक्रबार मागहरूको अद्यावधिक र विस्तारित सूची पठाएको उल्लेख गरका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले सरकारसँगको आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध  कायम राख्न ती सूचीमा समावेश सर्तहरू पालन गर्नुको विकल्प नभएको ह्वाइट हाउसले चेतावनी दिएको थियो। 

‘हामी उनीहरूको प्रस्तावित सम्झौता स्वीकार गर्दैनौं भनेर हाम्रो कानुनी सल्लाहकारमार्फत प्रशासनलाई  जानकारी गराएका छौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक अधिकार त्याग्ने छैन। ’विश्वविद्यालयले यहुदीविरोधी भावनाविरुद्ध लड्ने आफ्नो दायित्वलाई हल्का रूपमा नलिएको तर सरकारले विश्वविद्यालयमाथि अतिक्रमण गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले ती माग यहुदीविरोधी भावनाविरुद्ध लड्ने उद्देश्यले अघि सारिएको जनाएको छ। तर धेरैजसो माग हार्वर्डको बौद्धिक  अवस्थालाई प्रत्यक्ष नियमन गर्ने सरकारी प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्,’ गार्बरले भने। उनले पत्र पठाएको केही समयपछि  शिक्षा मन्त्रालयले हार्वर्डलाई दिइने २ अर्ब २० करोड डलरको अनुदान र ६ करोड डलरको सम्झौता तुरुन्तै रोक्का  गर्ने बताएको हो।

‘हालैका वर्षहरूमा क्याम्पसमा समस्या सिर्जना गर्ने  सिकाइको अवरोध अस्वीकार्य छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यहुदी विद्यार्थीमाथिको उत्पीडन असह्य छ । यदि उनीहरूले करदाताको सहयोग पाइरहन चाहन्छन् भने उच्च कोटीका  विश्वविद्यालयले समस्यालाई  गम्भीरतापूर्वक लिने र अर्थपूर्ण  परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध हुने समय  आएको छ।’

ह्वाइट हाउसले शुक्रबार पठाएको पत्रमा हार्वर्डले हालका वर्षहरूमा संघीय लगानीलाई औचित्य दिने बौद्धिक र नागरिक अधिकार दुवै अवस्था पूरा गर्न  असफल भएको उल्लेख छ। पत्रमा ह्वाइट हाउसले हार्वर्डलाई ‘संघीय  सरकारसँगको आर्थिक सम्बन्ध’ कायम राख्न १० प्रकारका सर्त स्वीकार्न  आवश्यक रहेको बताइएको छ।