काठमाडौं - नेपालको बीमा बजारमा पछिल्लो समय देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हालै सार्वजनिक भएको छ। 

नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोष अन्तर्गत सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूको बीमा सम्बन्धी कोटेसन टेन्डरमा बीमा प्राधिकरणले तोकेको ट्यारिफ स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गरिएको देखिन्छ। बीमा सेवामा प्रचलित दर तथा बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ अन्तर्गत नेपाल प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका प्रहरी पेट्रोल पम्प तथा प्रहरीका स्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरूको बीमाका लागि विभिन्न बीमा कम्पनीहरूसँग दर रेट माग गरेको आइजिआइले अन्न्य कम्पनिको तुलनामा करीब सात लाख कम मुल्य राखेको थियो सोही अनुरूप अधिकांश कम्पनीहरूले बीमा प्राधिकरणले तोकेको ट्यारिफ अनुसार दर पठाएका थिए। तर, आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले उल्लेखनीय रूपमा न्यून दर प्रस्तुत गर्दै टेन्डर प्राप्त गरेको पाइएको छ।

यस प्रकारको कार्यले बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउने मात्र होइन, नियामक निकायलाई समेत खुला चुनौती दिएको संकेत दिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यसले सुशासन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र बीमा क्षेत्रमा नियमको पालनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खतरा निम्त्याउँछ।

सार्वजनिक संस्थामा यसरी ट्यारिफ मिचेर अनुचित दरमा बीमा सेवा दिने र लिने कार्यलाई तत्काल छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता बनेको छ।

नियम मिच्ने, प्रतिस्पर्धा कुल्चिने र बीमा बजारको मूल्य संरचना तहसनहस पार्ने नियतसहित बीमा प्रस्ताव दिने कम्पनीलाई सरकारी संस्थाको टेन्डर स्वीकृति मिल्नु आफैमा संस्थागत विकृतिको संकेत हो। यस्ता अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा बीमा क्षेत्रमा अराजकता फैलिने खतरा हुन्छ ।

यस विषयमा हामीले नेपाल प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा, बीमा कम दरमा भएकोले प्रहरी कल्याण कोषलाई आर्थिक फाइदा भएको तर्क राखिएको थियो। तर हामीले प्रतिप्रश्न गर्‍यौं:"यदि बजारमा कुनै पेट्रोल पम्पले प्रतिलिटर रु। १०० मा पेट्रोल बेच्यो भने तपाईँ त्यसलाई सस्तो भनेर किन्नुहुन्छ कि यस्तो सम्भव कसरी भयो भनेर अनुसन्धान गर्नुहुन्छ ? यस प्रश्नपछि ती अधिकारीले भने, “हामीले बीमाको विषय राम्ररी बुझेका थिएनौं। अब अध्ययन गर्छौं र यदि केही गलत भएको पाइयो भने नियमानुसार अगाडि बढ्छौं।”

आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगेश भक्त बादे श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँले ७ सेकेन्डमै फोन राखिदिनुभयो। सोही कम्पनीका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने, “कम्पनीबाट जानीजानी नभई झुक्किएर गल्ती भएको हो,” भन्ने स्वीकारोक्ति दिएका छन्।

बीमा बजारमा फैलँदो यस्तो जालझेल र विकृतिप्रति बीमा प्राधिकरणको तदारुकता अबको निर्णायक परीक्षा बन्ने देखिन्छ।