सहरको पैसा गाउँमा कृषि उत्पादन हाम्रो ठाउँमा

राम प्रसाद गौतम, काठमाडौं - नेपालमा कृषि पेशामा लागेका कृषकको कृषिमा रुचि देखिदैन, बरु यो बाध्यात्मक पेशा जस्तो बनेको छ। जमिनमा स्वामित्व हुनेहरु खेती गरेर लगानी नउठ्ने देखेर खेती गर्न छोडेका छन् भने जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादनमा दुई तिहाई जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन्।

 कृषिमा युवाहरुको संलग्नता बिना अहिलेको कृषिमा भएको जनशक्तिबाट कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बन्न सक्दैन। युवा जनशक्ति तयार गरी युवाको नेतृत्वमा कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायिक बनाउनतर्फ ध्यान जानु पर्दछ।

देशको करीब दुई तिहाई जनसंख्याको जिबिकोपार्जनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा पछाडि परेको छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पार्टीका घोषणापत्र र नेताका भाषणमा सीमित छ। विगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक बर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ, ठूलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिएका छन्, धेरै परिवारहरु बसाईसराई गरेका छन्, अधिकांश आकाशको भरमा रोपाई हुने जमिनहरु बाँझिने क्रममा छन्।

करिब तीस प्रतिशत पानी मिसाउँदा पनि देश दूधमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। व्यापारीलाई दूध पातलो भयो भन्यो भने शुद्ध दूध खान पाडापाडी भएर जन्मिनु पर्दछ भन्ने सुन्न तयार हुनुपर्छ।

कृषि औजारको नाममा कृषकसँग हलो, कोदालो र हँसिया छ। बर्षमा १० दिन जोत्न ३६५ दिन गोरु पाल्नु पर्ने बाध्यता छ। सिंचाई छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बीउ छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, बेच्ने बजार छैन तर किन्ने बजार छ। कृषि कार्यालयमा अत्यन्तै सीमित किसानको मात्र पहुँच छ। बाख्रा पाल्यो बर्षमा १० किलोको हुँदैन, भैसी पाल्यो दिनमा तीन माना दूध दिदैन। कृषिको अहिलेको यो अवस्थाबाट आत्मनिर्भरको बाटो तय गर्नुछ।

कृषि क्षेत्रमा देखिने गरी केहि काम भने अवश्य भएका छन्, देश अण्डा तथा कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ, केहि कृषकहरु व्यवसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्, बाख्रापालन, गाई तथा भैसीपालनमा केहि प्रगति भएको छ।  करोडौं रूपैंयाको गोलभेंडाले बजार पाएन भने बजार नपाएर सडकमा दूध पोखियो। बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ भारतमा उत्पादित करोडौंको गोलभेंडा प्रत्येक दिन देशका तराई तथा पहाडका बिभिन्न जिल्लामा ढुवानी भईराख्दा नेपालको गोलभेंडाले बजार नपाएर कुहिएको छ । यो अवस्थामा राज्यले कुन आधारमा विदेशमा गएका युवाहरुलाई घर फर्क र कृषि व्यवसायमा लगानी गर भन्ने करिब आठ दश अर्बको तरकारी प्रत्येक बर्ष नेपालमा आयात हुने गर्दछ ।

किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाएर सडकमा दूध पोखिराख्दा कर्णालीका बालबालिकालाई पौष्टिक तत्व नपुगेर कुपोषण लागेको छ। धानले बजार पाउँदैन तर प्रत्येक बर्ष भारतबाट करिब ३०, ४० अर्बको चामल नेपाल आयात हुने गरेको छ। देशमा अत्यधिक धेरै कृषि उपज उत्पादन भई खपत हुन नसकेर वा उत्पादकले अत्यधिक महङ्गो मुल्य लगाउने गरेर बजार नपाएको होइन। छिमेकी मुलुकबाट आउने कृषि उत्पादन पोषिलो वा बिषादी मुक्त भएर प्रत्येक बर्ष अर्बौं रुपैंयाको आयात हुने गरेको पनि होइन। समस्या कहाँ छ त ? मुख्य समस्या राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्दाको उपज हो।

तरकारी व्यापारीहरु छन् तर उनीहरु स्थानिय उत्पादन खरिद गर्न चाहदैनन्। कृषि ब्यापारीको नियमित कृषि उत्पादन खरिद गर्ने आफ्नै च्यानल छ र त्यो च्यानल भन्दा बाहिर उनीहरु जान चाहदैनन्। दुई अवस्थामा मात्र अहिलेका अधिकांश तरकारी तथा फलफूल व्यापारील स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ ।

 बाहिर उपलब्धता नहुँदा र स्थानिय उत्पादन अत्यन्त सस्तोमा पाउँदा बजारको सुनिश्चितता बिना कृषिमा आधुनिकिकरण वा व्यवसायीकरण भन्यौ भने अर्को केहि दशक कृषि उपजको आयातमा कमि आउने देखिदैन, बरु उकालो लाग्ने नै देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच बर्षमा कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

यो नीति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अबको पाँच बर्षमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या २२ प्रतिशतमा झर्नुपर्दछ । यसको लागि राज्यले खण्डीकरण गरिएका खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी एकिकृत गरी व्यवसायिक जमिन बनाउने भन्ने बारे स्पष्ट खाका बनाउनुपर्दछ।

नेपालको परिबेशमा खेतीयोग्य जमिन सरकारको नियन्त्रणमा नभएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ। यसको लागी दुई वटा विकल्प हुन सक्दछ। पहिलो, उत्पादन व्यक्तिगत तबरमा गर्ने र सहकारी मार्फत व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्ने, दोश्रो, खेतीयोग्य जमिनको एकिकृत गर्ने र खेती गर्ने किसानलाई  जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य गर्ने र समन्वय कृषि स्थानीय तहले गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्दछ ।

राज्यले खेतीयोग्य जमिनको कम्तिमा ७० देखि ८० प्रतिशत जमिनमा उन्नत जातको बीउ र समयमा मल पुर्याउन सक्यो भने अहिले कै अवस्थामा पनि खाद्यन्नको उत्पादन दोब्बर हुन सक्दछ। कृषि कर्जा, सिंचाई, यान्त्रिकरण, प्रविधि, सुनिश्चित बजारीकरण र व्यवसायिकरणमा ध्यान दिन सक्यो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पाँच बर्षको समय पनि लामो हो। अहिलेको गतिमा र अहिलेकै कार्यान्वयनको अवस्थाले भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अझ लामो छ ।

प्राङ्गारीक कृषिले अप्राङ्गारीक कृषिले जति उत्पादन दिन नसक्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। प्राङ्गारीक कृषिले उत्पादनमा भन्दा खाद्य गुणस्तर र सुरक्षामा जोड दिने गर्दछ। नेपालमा दश बर्ष भित्र प्राङ्गारीक नेपाल बनाउने कुरा चलिराख्दा त्यसको लागि केहि स्थानीय तह र बालीलाई प्राङ्गारीक घोषणा गर्ने, केहि बालीमा प्राङ्गारीक जोन गर्ने र प्राङ्गारीक कृषिको बिस्तार गर्दै जाने गर्नुपर्दछ। नेपालको प्राङ्गारीक उत्पादन अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरु मार्फत विश्व बजारमा पुर्याउनु पर्दछ।

कृषिमा आश्रित महिलाको संख्याले त्यो देशको कृषिको अवस्थाको चित्रण गर्दछ। कृषिमा सफल देश जापानमा करिब तीन र कोरियामा पाँच प्रतिशत महिला कृषि पेशामा संलग्न छन् भने नेपालमा करिब ८१ प्रतिशत महिला कृषि पेशामा लागेका छन्। अधिकांश युवाहरु बैदेशिक रोजगारमा भएको अबश्थामा परम्परागत कृषि पेशा महिलाले धानिरहेको अबश्था छ। कृषिमा प्रयोग गरीने बिषादिको असर पुरुषमा भन्दा महिलामा दुई गुणा बढि हुने गर्दछ र यसले महिलाको प्रजनन क्षमतामा असर गर्ने सम्भावना अधिक हुने अनुसन्धानले देखाउँछ।

देशको ग्रामिण क्षेत्रको जिबिकोपार्जनको एउटा मात्र बिकल्प कृषि पेशा हो। ग्रामिण क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्दै  कृषि उत्पादन मार्फत सहरको पैसा गाउँमा भित्र्याउनेतर्फ कृषिसँग सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्दछ। बिडम्बना मान्नुपर्दछ सहरबाट गाउँ भित्र्याउनु पर्ने पैसा कृषि उपज आयातको नाममा भारततिर गईरहेको छ। हामी ग्रामिण क्षेत्रको कृषिको प्राथमिकता बुझ्न नसक्दा पनि कृषिले गति लिन सकेको देखिदैंन। उदाहरणको लागि, पहाडको लोकल कुखुरा तथा अण्डाको अत्यन्तै धेरै माग हुने गर्दछ । यसको व्यवसायीयकरण गर्ने र उचित बजारीकरणको माध्यमले सहरमा पुर्याउन सक्यौ भने राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्दछ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गरौं। स्थानीय तह स्थित कृषि व्यापारी,कृषि उपज धेरै खपत हुने होटेल, सरकारी कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिति तथा सहकारीहरुसँग छलफल गरी स्थानिय उत्पादनको बजारीकरण तथा उपभोग गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरांै। अहिलेको बजार व्यवस्थाले काम गर्दैन र स्थानीय उत्पादन खरिद गर्दैन भने अहिलेको मूल्य साङ्लोमा बजारलाई शून्य मानेर नयाँ कृषि बजारीकरणको सोचसहित अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको बालीको उचित मूल्य तोक्ने र आवश्यक कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सकिन्छ। देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पहिला परिवार, समाज, स्थानीय तह,आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ। देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादक, बिक्रेता र उपभोक्ताले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।

स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा भरपर्दो कृषि संकलन केन्द्र र एउटा संकलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। उपभोगको लागी आवश्यक बजारमा बिक्रिको लागि पठाउने र बाँकी प्रशोधन तथा कृषिजन्य उद्योगमा पठाउने गरी प्रशोधन तथा कृषि उद्योगको सम्भावनाहरुको खोजी गर्नु पर्दछ। स्थानीय उत्पादन संकलन गरी ग्रेडिङ र प्याकेजिङ पश्चात मात्र बजारमा बिक्रि गर्न सक्यौं भने उपभोक्ताले प्राथमिकताका साथ स्थानीय उत्पादन ढुवानी गर्न सकिने ढुवानीका साधनमा ढुवानी गर्ने तथा बिक्रि गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ  । नेपालमा अनुसन्धान सीमित छ भने कृषि उद्योगको विकास गर्न सकेका छैनौं। कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज तथा अनुसन्धान हुने नार्क जस्ता संस्थाहरु राजनीतिको चपेटामा परेका छन्।

अन्त्यमा, सरकारको सहि कृषि नीति, नीति अनुसारको बजेट, नीतिलाई हासिल गर्ने योजना, सहि कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनले मात्र कृषि पेशालाई सम्मानित र सफल बनाउन सक्दछ। हाम्रा कतिपय कृषि नीतिहरु अत्यन्तै राम्रा बन्ने गरेता पनि फितलो कार्यान्वयनले गर्दा कृषि क्षेत्रले सफलता हासिल गर्न सकेको देखिदैन।

एकातर्फ संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहले कृषिको आधुनिकिकरण बिना अब देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्दैछन् भने कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै परम्परागत देखिन्छ। एक पोका बिउ, पाँच ओटा कागतीका बेर्ना, एक घार मौरी बाँडेर कृषिले फड्को मार्ने कल्पना गर्न सकिदैन। परम्परागत तरिका र मानसिकताले काम गरेर कृषिमा आधुनिकिकरण सम्भब छैन। नीति तथा कार्यक्रम पानामा लेखेर मात्र पनि कृषिमा आधुनिकता र व्यवसायिकरण हुन सक्दैन। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्न कृषिमा आश्रित जनसख्या घटाउने, युवा पुस्तालाई यो क्षेत्रमा ल्याउन युवा जनशक्ति निर्माण गर्ने, कृषि कर्जा सरल र सहज बनाउने, कृषि उपजको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने, प्रविधि तथा यान्त्रिकरणमा जोड दिने र बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्दछ।

(लेखक राम प्रसाद गाैतम नेपाल कृषिबन बीउ बीजन केन्द्रमा कार्यरत छन )