पर्सामा पनि रविविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता

पर्सा - जिल्ला अदालत पर्साले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।

जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीले मंगलबार लामिछानेको माग अनुसार संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको हो ।।

अदालत प्रशासनका अनुसार सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दा भने कायमै रहनेछ।

जाहेरवालाको मूल उदेश्य रकम फिर्ता दिलाइ पाउँ भन्ने रहेको र अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराध सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिँदा त्यसमा कुनै असर नपर्ने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। 

सानो पाइला सहकारी ठगीमा लामिछाने र जीबी राईसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

अदालतमा आफूविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भएपनि २०८२ माघ ६ गते लामिछाने उपस्थित भएका थिए। 

थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। त्यसैदिन धरौटी राखेर उनी रिहा भएका थिए। 

मंगलबारको आदेशले रवि र जिबीसँगै सबै प्रतिवादीहरुको अन्य अभियोग फिर्ता भएको हो।

यसअघि जेठ ८ गते रविविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीले पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसमा पनि सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने आदेश भएको थियो ।

अब रविविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा र रुपन्देहीमा संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा कायम छ।

यद्यपी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकीलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधीवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पोडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टे रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, उक्त रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।