काठमाडौ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा बिना तयारी अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई सिधै प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ ।

लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे  छलफल भएको हो । समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा बजेटको स्रोत एकिन नगरी तथा लागत अनुमान तयार नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको बताएका छन् ।

ओविसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र चैत १२ मा म्याद २ दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्ध गरेको र कालो सूचिमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आंकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।

प्रारम्भिक रिपोर्टमा सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओविसीआईसँग भने ७५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ । ओविसीआईको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए–नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पुर्‍याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओविसीआईले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरि गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको बुझिएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम बिष्टसँग छलफल गरेको थियो ।