काठमाडौं - विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार तथ्याङ्क विधेयक, २०७६ माथि दफावार छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा विधयेकमाथिको संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार सकिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । उक्त बिधेयकमा ७५ वटा संशोधन परेको थियो ।तथ्यांक संकलन र प्रकाशनलाई कडाइ गर्ने गरी बिधेयक तयार गरिएको छ । तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

तथ्याङ्क संकलनका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नुअघि प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

संकलित तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बिधेयकमा उल्लेख छ । अन्यथा ४० हजारसम्म जरिबाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने यो कार्यालयमा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति दिने, संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनका लागि प्रमाणित गरिदिने लगायतका अधिकार रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।