काठमाडौं - मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ। सोमबार अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका हुन्।

उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाको संस्थापन (प्रचण्ड-नेपाल)पक्षका  नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए ।