काठमाडौं - सरकारले कोरोना उपचारका लागि भन्दै ओबिसिआईसँग गरेको औषधि तथा मेडिकल उपरकण खरिदको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

अत्यधिक महँगोमा सामान ल्याउन लागेको भन्दै सम्झौताको सर्वत्र विरोध भएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसबारे जानकारी दिन नियमित गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक श्रेष्ठले कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार्दै ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको बताए ।

श्रेष्ठले ओम्नी समूहलाई कालो सूचीमा राखिने जानकारी दिँदै विभागले अब नयाँ खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने बताए । तीन दिनको समय दिएर बिहीबार प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय भएको भन्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले सस्तोमा सामान ल्याउन निवेदन दिन पनि सप्लायर्सहरुलाई आह्वान गरे ।

सरकारले चैत ११ गते २४ घन्टे सूचनाकै भरमा १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय डलरमा ओबिसिआईसँग औषधि तथा मेडिकल उपकरण किन्ने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार आइतबार मात्रै नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर जहाज मार्फत् २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान समेत ल्याइसकिएको थियो ।

ओम्नीसँग उच्च मूल्यमा सामान किन्न लागेकोमा आलोचना गर्नेहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वव्यापी रुपमै सामानको अभाव रहेकाले मूल्य केही बढी परेको दावी गर्दै जवाफ दिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले त सार्वजनिक रुपमा उठेको सवालको जवाफ दिनु जरुरी नै नभएको टिप्पणी गरेका थिए भने कोरोना भाइरससम्बन्धि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको ठोकुवा नै गरेका थिए । तर अहिले सरकारले ठेक्का नै रद्द गरेको हो ।

महानिर्देशक श्रेष्ठ स्वयंले नेपाललाई सामान दान दिने अलिबाबा लगायतकाको मूल्यसूची पनि पहिलाको भन्दा बढी भएको तर्क दिँदै नेपालले किनेका सामानमा कुनै बदमासी नभएको जिकिर गरेका थिए । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री आयात गर्ने व्यवसायीको संगठनले निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेर मन्त्रालयले चीनबाट सामान किनेको दाबी गरेको थियो ।

नर्भिक अस्पताल चलाइरहेका चौधरी समूहका वसन्त चौधरीले पनि सरकारले किनेको सामग्री आफुले किनेको भन्दा निकै महँगो रहेको जानकारी गराएका थिए ।