काठमाडौं - निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले विभिन्न १० बुँदे माग पेश गर्दै पूरा गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले संसदीय समितिसमक्ष १० बुँदे माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले ७२ घण्टाभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्दै निजामती कर्मचारी विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै त्यसो नभए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भने–‘७२ घन्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुनेछ ।

निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन १२ वैशाखबाट सुरु हुँदैछ ।

बैठकमा ट्रेड युनियनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार, वृत्ति विकास, समायोजन, सरुवा प्रणाली, अन्तरतह समन्वय, अस्थायी करारको मागसम्बन्धी, स्थानीय तहको पदस्थापन, स्वास्थ्यी र संसद् सेवा कर्मचारीसम्बन्धी, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थालगायतका ११ बुँदे माग राखेका छन् ।

बैठकमा ट्रेड युनियनले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता किन परेको भनेर पनि सोधेका छन् ।

निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले भने–‘अतिरिक्त सचिव किन चाहियो ?’ यो पद आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने पनि अवधि नतोकी कसरी राख्ने ?’

आफूहरूको मागमा गम्भीर भइदिन युनियनका नेताहरू समितिलाई आग्रह गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले ट्रेड युनियन यथावत हुनुपर्ने बताए । आफूहरूका अन्य मागबारे सबै जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनमा जानपर्ने अवस्था नबनाइदिन आग्रह गरे ।