काठमाडौं - नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १० जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोगका सचिव), तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पालविरुद्ध अनुसन्धान गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवाका चिकित्सक डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह, साथै बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध पनि अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो।

सर्लाहीको बागमती निवासी कुमार पौडेलको २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक ‘इन्काउन्टर’को नाममा हत्या भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गरेको छानबिनले पनि पौडेलको मृत्यु ‘इन्काउन्टर’ नभई हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक रहेका थिए।

पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा किटानी जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको थियो।