प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा दायर भएका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आगामी शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश जारी भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा बुधबार १२ वटा रिटको सुनुवाई भएको थियो । 

संसद विघटनविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा पनि एउटा रिट परेको छ। संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने भन्दै विघटनको कदम रोक्न माग गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।