काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त भएसँगै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् लिएका उपभोक्तामाथि महसुल बक्यौता असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले आइतबार जारी गरेको सूचनामा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उपभोक्तालाई २१ कार्यदिनभित्र, अर्थात् २०८२ कार्तिक १७ सम्म अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि २०८२ जेठ मसान्तसम्म म्याद दिइएको भए पनि असोज १० गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त प्रक्रिया बदर गरिएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘गोरखापत्रमा २०८१ असार ३१, असोज २४ र कात्तिक २९ मा प्रकाशित विवरणअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र रकम बुझाउनुपर्नेछ।’

प्राधिकरणले उपभोक्ताको सजिलोका लागि अधिकतम २८ महिनासम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

तर तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता तिर्न असफल भए ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८’ बमोजिम कानूनी कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।