काठमाडौं - सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई कानुनी अवधि पूरा नहुँदै अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।

चार वर्षे कार्यकाल कानुनले तोके पनि अवधि पूरा नहुँदै पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका तत्कालीन सदस्य–सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कौशल्या ओझाले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ।

अदालतले जेठ २५ भित्र अध्यादेशमार्फत गरिएको हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र कारण स्पष्ट गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित र गहिरो बनाउन संवैधानिक इजलासको अनुरोधमा तटस्थ कानुनी विज्ञहरूको समूह एमिकस क्युरी पनि सहभागी गराइएको छ। यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट आठ जना वरिष्ठ कानुनविद् चयन गरिएको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अञ्जिता खनाल र ल कलेज प्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बारले पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द वन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य र पूर्व उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकलाई बहसका लागि खटाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सहभागी छन्।