काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तत्कालीन महामन्त्री डा.मुकुल ढकाललाई कारबाही गरिएको सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

महामन्त्रीबाट हटाइएपछि ढकालले रास्वपालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशको माग सहितको रिट दायर गरेका थिए ।

२०८१ असार २५ गते मंगलबार चःमतिमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई साधारण सदस्य मात्र राख्ने गरी अरू पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको हो। ढकाललाई रास्वपाले महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य पदबाट मुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।