काठमाडौं - संस्थागत ९निजीक्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका० विद्यालयले कक्षा ११मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।

स्थानीय तहको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण वास्तविक विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीले आफूले कक्षा ११ र १२ पढ्न चाहेको विद्यालयमा भर्ना गरेपछि मात्र छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । यसअनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको तर पढाइमा अब्बल विद्यार्थी आफूले पढ्न चाहेको विद्यालयमा सुरुमा भर्नाशुल्क नतिरेमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा बस्नै पाउँदैनन् ।

महानगरपालिकाले लागू गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी ऋण लिएरै भए पनि कुनै स्कुलमा भर्ना भयो र छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा बसेर पनि छनोट नभएको अवस्थामा विद्यार्थीले सोही स्कुलमा पूर्ण शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरेर सम्बन्धित विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा भर्नाका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो । तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाइ दिएपछि छात्रवृत्तिमा छनोटको अधिकार पनि तहलाई नै गएको छ ।

विभागले विद्यार्थी सिफारिस गर्नुअघि छात्रवृत्तिसम्बन्धी परीक्षामा बस्न चाहने विद्यार्थीलाई आफूले पढ्न चाहेका तीन वटा विद्यालय छनोट गर्ने विकल्प दिइन्थ्यो ।

अहिले उक्त विकल्प पनि हटाइएको छ । विद्यार्थीलाई अहिले एक मात्र विद्यालयमा मात्र भर्ना हुन बाध्य गराइएको छ ।

‘छात्रवृत्तिमा नाम निस्केन भने हामीजस्ता गरिब विद्यार्थी न्यून शुल्क तिरेर सस्तो विद्यालयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ । तर सुरुमै भर्ना हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण हामी महँगो शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य भएका छौं’, नयाँ बानेश्वरको ग्लोबल कलेजमा भर्ना नपाएका पर्वतका एक विद्यार्थीले गुनासो गरे, ‘प्रशस्त पैसा भएको भए त हामी आफैं शुल्क तिरेर पढ्थ्यौं ।

छात्रवृत्तिमा छनोट हुनुअघि भर्ना नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।’ योसँगै महानगरपालिकाले विद्यालय रहेको वडाभित्रका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने नियम बनाएको छ ।

यसबाट वास्तविक गरिब विद्यार्थी छात्रवृत्तिसम्बन्धी पढाइबाट वञ्चित हुने चिन्ता बढेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ ९हिसान०का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले बताए ।

- अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट