काठमाडौं - निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आजबाट इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत शुल्क वृद्धिको घोषणा गरे पनि नेपाल टेलिकमले भने नबढाउने भएको छ।सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी सेवाप्रदायकले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

तर टेलिकमले भने ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी कम्पनीद्वारा प्रदत्त इन्टरनेट सेवाको महसुल दरमा कुनै वृद्धि नगर्ने नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए।

नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि दुर्गम हरेक स्थानमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरु प्रदान गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ।

निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारले बढाएको सेवाशुल्क सर्वसाधारण ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेका हुन्। सोही कारण प्रचलित दरमा १३ प्रतिशत शुल्क वृद्धि आजबाट लागू भएको छ। गत वर्ष सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग शुल्क नबढाउने सहमति गरे पनि आज निजी कम्पनीहरुले उक्त सहमति उल्ट्याएका हुन्।

सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शुल्क वृद्धि गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले जनाएको छ। सरकारले करछुट गर्ने र आधार रकम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले व्यहोर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले सिधै ग्राहकबाट बढेको शुल्क असुल्न बाध्य भएको संघले दाबी गरेको छ।