काठमाडौं - भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएपनि नेपालको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी समेटिएको विषयमा आएका समाचारहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने बताएको हो ।

‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच टुंगिन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ।’

विज्ञप्ती

भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।