साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेशन लिमिटेडका विभागीय प्रमुख ब्रजेश कुमार झा सँग खबर एक्सप्रेस टिभी डटकमका संवाददाताले गरेको कुराकानी : 

साल्ट ट्रेडिङ्गको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

साल्ट ट्रेडिङ्ग २०२० साल भाद्र २७ गते स्थापना भएको हो । हामी ५५ वर्ष पूरा गरेर ५६ वर्षमा प्रवेश गरीसकेका छौं । हामी ५६ औं वार्षिक उत्सव मनाइ रहेका छौं । यसक्रममा कर्पाेरेशनको स्थापनादेखि कर्पाेरेशनले आम नागरिकलाई सेवा पुर्याएको छ । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न सेवा पुर्याएको विभिन्न एंगलहरु छन् । सबैभन्दा पहिला त नुनको आपूर्तिलाई नेपालमा आफ्नो स्रोत नभएको कारणले गर्दा नुनको आपूर्तिमा एकदमै कठिन छ । कि त तिब्बतबाट ल्याउनु पर्याे कि त भारतबाट ल्याउनु पर्याे । आज पनि नुनको स्रोत नेपालमा छैन् । तिनै देशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि ९९ प्रतिशत प्लस भारतबाटै आएको छ । र त्यो नुनलाई यहाँको भौगोलिक विकटताले गर्दा जुन समस्या थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छदै थियो । एक त आफूसँग सामान नहुने र फेरि त्यो सँगै यहाँ बिक्री वितरणलाई सहज नहुने यस्तो बेलामा साल्ट ट्रेडिङ्ग स्थापना भयो, पहिलो पीपिपी मोडलको प्रथम संस्था हो । पछि आएर २०२० सालमा यसको स्थापना भयो ।  त्यसपछि केहि दिनपछि एउटा सर्वे गरियो । सर्वे गर्दा राष्ट्रव्यापी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सर्वे भयो । त्यो सर्वेमा के देखियो भने ५५ प्रतिशत जनतामा हुने केहि न केहि विकृति आयोडिनको कमीले हुने गरेको देखियो । अब यो आयोडिनको कमीले के हुन्छ भने तपाइहरुलाई लागि रहेको होला आयोडिनको कमी मानव स्वास्थ्य वा जीवजन्तुमा भएको खण्डमा गर्भ तहिने, लुलो लङ्गडो हने, अपाङ्ग बच्चा जन्मिने, सुस्तमनस्थिति हुने, जन्मेर पनि स्मरण शक्तिमा कमी आउने, त्यस्तै वयस्कमा पुर्नउत्पादन क्षमतामा कमी, काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आदि इत्यादि समस्या देखिन्छ । त्यसका साथै मानवमा मात्र नभएर पशपंक्षीमा पनि विभिन्न समस्याहरु देखिन्छ । यो समस्या नेपालमा विकराल रुपमा रहेको थियो । ५५ प्रतिशत जनता यसबाट प्रभाभित थिए । देशको ठूलो जनसंख्या यसबाट पीडित थिए । त्यसपछि नेपाल सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेर सरकारले नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन आयो र हामीले त्यसरी नै काम गरीरहेका छौं । 

साल्ट ट्रेडिङ्गले अत्यावश्यक वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको छ, दुर्गम क्षेत्रसम्म कसरी पुर्याएको  छ ?

साल्ट ट्रेडिङ्गले बिक्री गर्ने  अत्यावश्यक वस्तु मध्ये नुन पनि पर्छ । हामीले सुरुवाती कारोबार पनि नुनबाट गरेको हौं । त्यसलाई पछि आएर बिस्तारै विभिन्न चीजहरु पनि बिस्तार गर्याै । जस्तै, वनस्पती घिउ, तेल, पिठो, चामल, दाल गेडागुडीहरुको पनि कारोबार गरिरहेका छौ । अब यो बाँकी अत्यावश्यक वस्तुहरुको फोकस केन्द्रमा छ । काठमाडौं र सहरी एरियाहरुमा छ । दुर्गम क्षेत्रमा ठुलो समस्या भनेको नुनको थियो र आयोडिनको अवस्था झनै विकराल थियो । त्यसले गर्दा ति २२ जिल्लामा नेपाल सरकारले आशिंक र पूर्ण दुर्गम जिल्लाहरुमा नुनको आपूर्ति व्यवस्था गर्दै आएका छौं । त्यसको लागि नेपाल सरकारले ढुवानी वापतको खर्च बेहोर्छ । मूल्यमा ५ देखि ६ रुपैँयासम्म हामीले अनुदान दिएका छौं  र ९ रुपैंयामा दुर्गमका नेपाली जनताले नुन खान पाइरहेका छन् । अरु अत्यावश्यक वस्तु चाही सहरी एरिया र सुगम स्थलहरुमा पुर्याइरहेका छौं ।

साल्ट ट्रेडिङ्गमा अनियमितता भयो भन्ने सुनिन्छ, भएकै हो की आरोप मात्र हो ?

यो त तपाइले कुनै दैनिक पत्रिकाले लेखेको कुरा भन्नुभएको जस्तो लाग्छ । शेयरमा के अनियमितता हुन्छ  ? शेयरमा घोटाला, शेयरमा अनियमितता भन्ने न्युजहरु आइरहेको थियो । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म या भारतीय सहयोगमा प्राप्त रकम दुर्गम क्षेत्रको ढुवानीको लागि दिएको थियो र त्यो ढुवानी पनि भयो मान्छेले त्यो ढुवानी पुगेर नुन पनि खाइसके । ४५ वर्षअघि देखि नुन ढुवानी गरेको साल्ट ट्रेडिङ्गले ४० देखि ४५ वर्षदेखि नुन खाएका मानिसहरु अहिले ८०- ८५ वर्षका भइसके । ढुवानी गर्न दिएको जिम्मा भइसक्यो । कामले पूर्णता पाइसक्यो । जसलाई पैसा दिनु पर्ने हो दिइसक्यो । हामी त माध्यम मात्र थियौ । हामीलाई पैसा दिएकै होइन् । साल्ट ट्रेडिङ्गलाई त्यो पैसा दिएकै होइन् । दुर्गम क्षेत्रका आम नागरिकका लागि नुन ढुवानीमा सहज होस् भनेर ढुवानी बापत दिएको खर्च हो । अनियमितता भएको छैन । 

 साल्ट ट्रेडिङ्गको शेयरमा भएको विवाद साम्य हुन नसक्नुको कारण के हो ? 

शेयरमा भएको विवाद तपाइले भन्नभयो नि । त्यही  कुरा तपाइलाई म भन्दै छु । यो दुर्गम क्षेत्रमा भएको ढुवानी भाडा बापत दिएको पैसा आज आएर ४५ वर्ष अघिदेखि दिंदै आएको रकम महालेखाले त्यसको अडिट पनि गरि सक्यो । बेरुजु पनि देखिएका छैनन् । आपूर्ति मन्त्रालयले सबैभन्दा राम्रो काम कन्ट्रोल नियन्त्रण कार्यक्रमको छ भनेर आफ्नो प्रगति रिपोर्ट पनि छ भनेर देखाउने, अनि त्यो बेलाको ढुवानी बापत दिएको रकम शेयरमा परिवर्तन गर्ने भन्ने सम्भव हुन्छ । तपाइलाई लाग्छ एउटै पैसा दई ठाउँमा खर्च गर्न मिल्छ । तपाइले १ सय रुपैया रकम ट्याक्सी खर्च गर्न लिनु भयो र खर्च पनि गर्नु भयो र भोलि हिजो दिएको १ सय रुपैयाको खै मासु लिएको भन्न पाइन्छ ? कदापी हुदैन । त्यस्तै गोदाम निर्माणको कुरामा बिदेशी दातृ निकायले नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार बनाएको हो । साल्ट ट्रेडिङ्गको आवश्यकता अनुसार बनाएको होइन् । साल्ट ट्रेडिङ्गले मागेको पनि होइन् । नेपाल सरकाले ति बिदेशी दातृ निकायहरुसँग कुराकानी गरेर खासगरी जापान र भारतसँग हाम्रो नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर साल्ट ट्रेडिङ्गको जग्गामा गोदाम रहँदा नुनमा आयोडिन रहिरहन्छ र यो चाही जनतालाई सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने यो नीति लिइएको हो । त्यो कुनै काम गर्दा द्धिपक्षीय र त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार गर्नुपर्छ । तत्कालीन समयमा जापान सरकार र भारत सरकारसँग भएको सम्झौता नेपाल सरकारको जिम्मामा थियो । गोदाम निर्माण गर्न लागेको पैसा शेयरमा परिवर्तन गर्न मिल्छ र कदापी मिल्दैन् ।  हामी बाटोमा  देख्छौ  नेपाल  भारत सरकारको सहयोग भनेर स्कुल बस गुडी रहेको देख्छौ । त्यसमा विद्यार्थी ओसार्दा पैसा पनि लिइ रहेको छ स्कुलहरुले । के त्यो स्कुलको शेयर चाही सरकारको हने हो त ? जति पनि अस्पताल छन् यहाँ ति सबै प्राइभेट अस्पताल र नर्सिङ होमहरुले बिदेशी दातृ निकायहरुसँग इक्यूपमेंट या अन्य सामग्रीहरुको सहयोग लिइ रहेका हुन्छन् । ति सबै सहयोग बापतको रकम सबै सरकारी शेयरमा परिवर्तन गर्ने त अर्थ मन्त्रालयले ? त्यस्तै केही समय अगाडि काठमाडौं विश्व विद्यालयलाई १ अर्ब ४ करोडको पैसा दिइएको छ अब त्यो काठमाडौं विश्व विद्यालयको १ अर्ब ४ करोड बराबरको शेयर  नेपाल सरकारको हुन्छ त ? यस्ता चीजहरु धेरै छन् । सम्झौतामा नै नभएको अवस्थामा शेयरमा परिवर्तन गर्ने ऋणमा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा सम्भव हुदैन् । त्यही भएर शेयरको कुरा जसले निकालेको छ त्यो मनगढन्ते कुरा हो । त्यो सम्भव हुदैन् । 

साल्ट ट्रेडिङ्गको भावी योजना के छ ? 

साल्ट ट्रेडिङ्गले अहिले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरि रहेको छ । एउटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ , अर्काे निर्माणाधीन छ । हामीले एसटिसी ग्यासबाट पनि जनतालाई सेवा दिइ रहेका छौं ।