काठमाडौं - पाटन उच्च अदालतले बैंकिङ कसूर मुद्दामा कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाएर कृषि विकास बैंकले दायर गरेको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

आदेशमा मन्त्री खड्का ३ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । कृषि विकास बैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुल प्रसाद पनेरुले दायर गरेको बैंकिङ कसूर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवलाल शाही पक्राउ परिसकेका छन् ।

अन्य अभियुक्तहरु पक्राउ परिसके पनि मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठ फरारको सूचीमा रहेका छन् । सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिवादी खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बहाल रहेको भए ३ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी अर्का फरार अभियुक्त राजुप्रसाद खत्रीलाई मुलुकी फौजदारी संहिताअनुसार समाह्वान जारी गर्न आदेश दिइएको छ ।

एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीका लागि सन् २०१६ को जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार र नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजार बराबरको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको उनीहरुलाई आरोप लागेको छ । उक्त कामका कारण बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको कृषि विकास बैंकको दाबी छ ।